भारताचे वर्तमान, भविष्य आणि जागतिक महाशक्तींचा तोल

 

भारताचे वर्तमान, भविष्य आणि जागतिक महाशक्तींचा तोल

आज जेव्हा जगाचा नकाशा वेगाने बदलत आहे, तेव्हा प्रत्येक राष्ट्राचे स्थान, तिची प्रगती आणि तिचे भविष्य केवळ आर्थिक किंवा लष्करी सामर्थ्यावर अवलंबून नसते. ते अवलंबून असते, त्या राष्ट्राच्या मूलभूत मूल्यांवर, प्रशासनाच्या शुद्धतेवर आणि तेथील तरुणांच्या आकांक्षेवर. भौगोलिक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचे स्थान असलेल्या आशिया खंडातील तीन महाकाय देश – रशिया, चीन आणि भारत – आपापल्या मार्गांवरून जागतिक शक्तीचे केंद्र बनू पाहत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, आज भारतात जे चित्र दिसत आहे – वाढता भ्रष्टाचार, सरकारी व्यवस्थेची मरगळ आणि विभाजनवादी राजकारण – ते पाहता ‘भारताचे भविष्य कोणत्या दिशेने जात आहे?’ हा प्रश्न प्रत्येक नागरिकाला अस्वस्थ करतो. एका बाजूला चीन महासत्ता होण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, तर दुसरीकडे आपण अजूनही अंतर्गत समस्यांमध्ये गुरफटलेले आहोत.

सरकारी कामात वाढलेला भ्रष्टाचार ही आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेची सर्वात मोठी कीड आहे. अनेक राज्यांमध्ये प्रशासकीय कार्यक्षमता कमी झाली असून, ‘काम करून घेण्या’साठी सामान्य नागरिकाला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. ‘सरकारी नोकरदाराला ना कामाची किंमत आहे ना माणसांची,’ हे कटू सत्य अनेक ठिकाणी अनुभवायला मिळते. शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गात आलेली ही संवेदनशून्यता, वेळेचे बंधन नसणे आणि ‘जबाबदारी’ची भावना हरवणे, हे केवळ भ्रष्टाचाराचे लक्षण नाही, तर लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वासाला तडा देणारी गोष्ट आहे. ज्या देशाचा कारभार प्रामाणिक आणि कार्यक्षम नसेल, तो देश जागतिक स्पर्धेत टिकू शकणार नाही. पैशाने आणि वशिलेबाजीने कामे होतात, तेव्हा गुणवत्ता आणि नियमांना महत्त्व राहात नाही. यामुळे, सामान्य माणसाचा व्यवस्थेवरचा विश्वास उडून जातो, आणि याच नैराश्यातून निष्क्रियता वाढते.

आजकाल, ‘पुढारी म्हणून मिरवणारे नेते’ निवडणुकीच्या राजकारणासाठी लोकांना भावनिक मुद्द्यांवर, म्हणजेच जातीवरून आणि भाषेवरून भांडायला लावत आहेत. विकासाचे मुद्दे, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार यांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, नेते समाजाला तोडणाऱ्या आणि ध्रुवीकरण करणाऱ्या राजकारणाला प्रोत्साहन देतात. हे अल्पकालीन राजकीय फायद्यासाठी देशाच्या सामाजिक ताण्याबाण्याला छेद देणारे आणि भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक आहे. जेव्हा नेतृत्वाची दिशा स्पष्ट नसते, तेव्हा राष्ट्राची ऊर्जा विधायक कामांमध्ये न लागता, अंतर्गत कलह आणि संघर्षात खर्च होते.

भारतासारखाच विस्ताराने मोठा असलेला, पण वेगळ्या राजकीय व्यवस्थेचा चीन आज महासत्ता बनण्याच्या जवळजवळ पोहचला आहे. चीनने गेल्या काही दशकात आर्थिक आणि तांत्रिक प्रगतीसाठी जो प्रचंड वेग पकडला आहे, तो थक्क करणारा आहे. त्यांची सुनियोजित पंचवार्षिक योजना, पायाभूत सुविधांमध्ये केलेली अफाट गुंतवणूक आणि जागतिक बाजारपेठेत आपले स्थान मजबूत करण्याची आक्रमक नीती यामुळे आज तो अमेरिका आणि रशियाच्या खांद्याला खांदा लावून उभा आहे.

या तुलनेत, ‘भारतात हे काय चाललंय?’ हा प्रश्न आपल्याला आत्मपरीक्षण करायला लावतो. लोकशाही असल्यामुळे निर्णयप्रक्रियेत वेळ लागतो हे मान्य असले, तरी भ्रष्टाचाराची आणि इच्छाशक्तीची कमतरता हे आपल्या प्रगतीमधील मोठे अडथळे ठरले आहेत. चीनने 'Made in China' मधून जागतिक स्तरावर वस्तूंचे उत्पादन सुरू केले, तर आपण अजूनही 'Ease of Doing Business' च्या क्रमवारीत संघर्ष करत आहोत.

आशिया खंडातील सर्वात मोठे तीन देश म्हणून भारत, रशिया आणि चीन यांचे जागतिक राजकारणात आणि अर्थकारणात मोठे स्थान आहे.

चीन: 'वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड' आणि 'डिजिटल पॉवर' म्हणून वेगाने पुढे सरकला आहे. त्याचे पुढील ३० वर्षांतील ध्येय स्पष्ट आहे - जगातील सर्वात मोठी आर्थिक आणि लष्करी शक्ती बनणे.

 रशिया: नैसर्गिक संसाधने आणि लष्करी सामर्थ्याच्या जोरावर जागतिक राजकारणात आपले स्थान टिकवून आहे. त्याचे लक्ष युरोप आणि आशियातील भू-राजकीय स्थैर्यावर असेल, परंतु आर्थिक प्रगतीचा वेग चीन आणि भारताच्या तुलनेत कमी आहे.

 भारत: लोकशाही, तरुण लोकसंख्या आणि मोठी बाजारपेठ ही आपली मोठी ताकद आहे. 'डिजिटल इंडिया' आणि 'मेक इन इंडिया' यांसारख्या योजना चांगल्या आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी आणि त्यात येणारे अडथळे मोठे आहेत.

बेरोजगारी झपाट्याने वाढत आहे आणि 'डेमोग्राफिक डिव्हिडंड' (तरुण लोकसंख्या) ही भारतासाठी एक मोठी संधी आहे. परंतु, या तरुणांना योग्य शिक्षण आणि रोजगार न मिळाल्यास हेच 'डिव्हिडंड' 'डिझास्टर' (आपत्ती) बनू शकते.

पुढील ३० वर्षांसाठी (उदा. २०२५ ते २०५५) भारताच्या योजना आणि प्रगतीची दिशा:

भारताला चीन आणि रशियाच्या बरोबरीने उभे राहायचे असेल, तर पुढील गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल:

 शिक्षण आणि कौशल्य विकास: उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे आणि मागणीनुसार कुशल मनुष्यबळ तयार करणे. पारंपरिक शिक्षण सोडून आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे.

पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षेत्र: राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे आणि बंदरे यांचा विकास वेगाने करणे. 'उत्पादन क्षेत्र' (Manufacturing Sector) मजबूत करणे, ज्यामुळे चीनवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि रोजगार निर्माण होईल.

प्रशासकीय सुधारणा: ई-गव्हर्नन्सचा प्रभावी वापर करून भ्रष्टाचार कमी करणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि सरकारी कामात गतिशीलता आणणे.

राजकीय स्थैर्य: विभाजनवादी राजकारण सोडून 'सर्वसमावेशक विकास' (Inclusive Growth) आणि 'राष्ट्रीय एकीकरण' (National Integration) यावर लक्ष केंद्रित करणे.

भारत आज एका निर्णायक वळणावर उभा आहे. एकीकडे, आपली प्रगतीची क्षमता आणि तरुणांची ऊर्जा आहे; दुसरीकडे, राजकीय अनागोंदी, भ्रष्टाचाराची पोकळी आणि विभाजनवादी शक्ती आहेत. पुढील ३० वर्षांत भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असा अंदाज आहे, पण ही प्रगती केवळ आकडेवारीत न राहता, ती प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनात उतरली पाहिजे.

आपल्याला चीनसारखा वेग आणि रशियासारखा जागतिक प्रभाव मिळवायचा असेल, तर केवळ योजना आखून उपयोग नाही. 'ईमानदार प्रशासन', 'दर्जेदार शिक्षण' आणि 'राष्ट्रहिताचे राजकारण' या त्रिसूत्रीवर कठोरपणे काम करणे गरजेचे आहे. ‘भारत काय करतोय?’ या प्रश्नाचे उत्तर भविष्यात केवळ ‘आम्ही महासत्ता बनलो’ असे नव्हे, तर ‘आम्ही सर्वात कार्यक्षम आणि मानवीय लोकशाही बनलो’ असे असले पाहिजे. ही जबाबदारी केवळ नेत्यांची नसून, प्रत्येक नागरिकाची आहे.