भारतातील शिक्षणव्यवस्था: इतिहास, वर्तमान आणि भविष्य

 

भारतातील शिक्षणव्यवस्था: इतिहास, वर्तमान आणि भविष्य

भारत हा ज्ञानाचा आणि विद्येचा देश म्हणून ओळखला जातो. हजारो वर्षांपासून, या भूमीने अनेक महान विचारवंत, वैज्ञानिक आणि तत्त्वज्ञ निर्माण केले आहेत. आपल्या शिक्षणव्यवस्थेचा प्रवास सिंधू संस्कृतीच्या गूढ खुणांपासून ते आजच्या डिजिटल युगापर्यंत अनेक टप्प्यांतून गेला आहे. या प्रवासात अनेक चढ-उतार आले, बदल झाले आणि त्यातूनच आजची आपली शिक्षणव्यवस्था आकाराला आली. चला, या प्रवासाचा सखोल अभ्यास करूया.

प्राचीन भारतातील ज्ञानाची परंपरा

हजारो वर्षांपूर्वी, भारतात शिक्षणाचे स्वरूप आजच्यापेक्षा खूप वेगळे होते. सिंधू घाटी संस्कृती (सुमारे 3300-1300 ई.पू.) ही एक प्रगत शहरी संस्कृती होती. मोहनजोदडो आणि हडप्पासारखी शहरे, त्यांची सुनियोजित रचना, प्रमाणित वजन-माप प्रणाली आणि गूढ लिपी (जी अजूनही पूर्णपणे वाचली गेलेली नाही) हे दर्शवते की त्या काळात शिक्षणाचे काही ना काही स्वरूप निश्चितच होते. कदाचित, ज्ञान आणि कौशल्ये मौखिक परंपरेने किंवा व्यावहारिक प्रशिक्षणातून, जसे की व्यापार आणि शिल्पकला, हस्तांतरित केली जात असावीत.

त्यानंतरच्या वैदिक काळात (1500-500 ई.पू.), शिक्षण मुख्यत्वे मौखिक परंपरेवर आधारित होते. वेद, जे हिंदू धर्माचे प्राचीनतम ग्रंथ आहेत, ते मुखोद्गत केले जात आणि एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे पुनरावृत्ती करून हस्तांतरित केले जात. शिक्षणाचे माध्यम संस्कृत होते आणि गुरुकुल ही त्या काळातील प्रमुख शिक्षण पद्धत होती. गुरुकुलात विद्यार्थी (शिष्य) गुरूंच्या घरीच राहून शिक्षण घेत. ही एक निवासी शिक्षणपद्धती होती, जिथे वेद, उपनिषदे, गणित, ज्योतिषशास्त्र, दर्शन, साहित्य आणि वैद्यकशास्त्र यांसारख्या विविध विषयांचे सखोल ज्ञान दिले जाई. विशेष म्हणजे, शिक्षण सर्वांसाठी विनामूल्य होते आणि कोणत्याही जाती-धर्माच्या विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळत असे. मैत्रेयी, गार्गी, लोपामुद्रा यांसारख्या अनेक विदुषी स्त्रियांची उदाहरणे हे सिद्ध करतात की महिलांनाही शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध होती. शिक्षणाचा उद्देश केवळ पुस्तकी ज्ञान देणे नसून, व्यावहारिक कौशल्ये, नैतिक मूल्ये आणि चारित्र्यनिर्मिती यावरही भर दिला जात होता. एका वेदाचे ज्ञान आत्मसात करण्यासाठी साधारणतः १२ वर्षे लागत असत आणि काही विद्यार्थी तर ४८ वर्षांपर्यंत शिक्षण घेत असत.

इंग्रजपूर्व भारतातील विविधतापूर्ण शिक्षणव्यवस्था

इंग्रजांच्या आगमनापूर्वीही, भारतातील शिक्षणव्यवस्था खूप विकसित आणि विविधतापूर्ण होती. गुरुकुल ही त्यातील एक प्रमुख पद्धत होतीच, जिथे विद्यार्थी संस्कृत, धर्मशास्त्र, गणित आणि अध्यात्मशास्त्र शिकत असत. याशिवाय, मदरसे ही इस्लामी शिक्षण केंद्रे होती, जिथे अरबी, फारसी भाषा आणि इस्लामी धर्मशास्त्रावर लक्ष केंद्रित केले जात असे. गावठी शाळा, ज्या स्थानिक वृद्धांकडून चालविल्या जात, तिथे मुलांना मूलभूत कौशल्ये, जसे की लिहायला-वाचायला शिकवणे आणि धार्मिक शिक्षण दिले जात असे.

या सर्व शिक्षणपद्धती सर्वसामान्य लोकांसाठी खुल्या होत्या आणि त्यामध्ये व्यावहारिक कौशल्ये, पारंपरिक ज्ञान आणि नैतिक मूल्यांना विशेष महत्त्व दिले जात असे. मध्ययुगीन काळात, इस्लामी राजवटींच्या प्रभावाने मदरशांना अधिक प्रसिद्धी मिळाली, ज्यामुळे अरबी, फारसी आणि इस्लामी धर्मशास्त्राचे ज्ञान सर्वदूर पसरले.

इंग्रजांनी घडवलेले बदल: पाश्चात्त्य शिक्षणाची सुरुवात

भारतात आधुनिक शिक्षणव्यवस्थेची मुहूर्तमेढ इंग्रजांनी रोवली, परंतु त्यांचा मुख्य उद्देश स्वतःच्या प्रशासनासाठी भारतीय कर्मचाऱ्यांचा एक वर्ग तयार करणे हा होता. १८१३ मध्ये, चार्टर ॲक्ट पास करून शिक्षणासाठी निधी उपलब्ध करून दिला गेला, ज्यामुळे शिक्षणाच्या विकासाला चालना मिळाली. १८३५ मध्ये, लॉर्ड विल्यम बेंटिंक यांनी पाश्चात्त्य विज्ञान आणि साहित्यावर भर देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला, ज्यामुळे भारतात इंग्रजी माध्यमातील शिक्षणाला सुरुवात झाली. मॅकॉलेच्या मिनिट्सने (Macaulay's Minutes) भारतीय शिक्षणपद्धतीला बदलून इंग्रजी शिक्षण देण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली.

१८५४ साली वुड्स डिस्पॅचने शिक्षणव्यवस्थेला एक मजबूत आधार दिला. यामुळे राज्यस्तरीय शिक्षणमंडळे स्थापन झाली आणि प्राथमिक ते उच्च शिक्षण अशा विविध पातळीवरील शिक्षण संस्थांची पायाभरणी झाली. तथापि, या शिक्षणाचा उद्देश सर्वसामान्यांना शिक्षित करणे नसून, प्रशासकीय कामांसाठी इंग्रजी बोलणाऱ्या भारतीयांचा एक वर्ग तयार करणे हा होता. त्यामुळे, जनसाधारण शिक्षणाकडे बऱ्याच अंशी दुर्लक्ष झाले.

आजची भारतीय शिक्षणव्यवस्था: सद्यस्थिती

आज भारताची शिक्षणव्यवस्था लोकशाही आणि खाजगी संस्थांचा एक मिलाफ आहे. शिक्षण हक्क कायदा, २००९ (Right to Education Act, 2009) नुसार, ६ ते १४ वर्षांच्या मुलांसाठी मोफत आणि बंधनकारक शिक्षण उपलब्ध आहे. सरकारी शाळा आणि खाजगी शाळा यांचे प्रमाण साधारणतः १०:३ असे आहे, जिथे शहरी भागात खाजगी शाळांचे प्रमाण अधिक दिसून येते.

शिक्षण पातळीमध्ये प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण यांचा समावेश आहे. तरीही, भारतीय शिक्षणव्यवस्थेला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो, जसे की गुणवत्ता, प्रवेश, शिकवणीचा दर्जा, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि पदवीधरांसाठी रोजगारसंधींची कमतरता. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (National Education Policy 2020) ने या समस्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. या धोरणात प्रवेश, समता, गुणवत्ता, परवडणारीता आणि जबाबदारी या पाच स्तंभांवर विशेष भर दिला आहे, ज्यामुळे शिक्षणव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा अपेक्षित आहेत.

प्रगत देशांशी तुलना: शिकण्यासारखे काय?

भारतातील शिक्षणव्यवस्था आणि जर्मनी, फ्रान्स, जपान, चीन यांसारख्या प्रगत देशांमधील शिक्षणव्यवस्थेत काही मोठे फरक आहेत.

भारत माध्यम इंग्रजी: (विशेषतः उच्च शिक्षणात) प्रगत देश :मातृभाषा (जागतिक नेतृत्वासाठी तयार करते) 

भारत शिक्षणाचा प्रकार:सिद्धांतात्मक, रट्टामार्गी व्यावहारिक, प्रगत देश: कल्पकता-आधारित

भारत :लवचिकता कमी: (विषय बदलण्यात किंवा अभ्यासक्रमात) प्रगत देश:जास्त (विषय बदलण्यात आणि लवचिक अभ्यासक्रम) 

भारत रोजगारसंधी: कमी (पदवीधर बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त) प्रगत : जास्त (उद्योगांशी जवळचा संबंध) 

भारत पायाभूत सुविधा: शहरी-ग्रामीण भागात मोठा फरक प्रगत देश: समान आणि उत्तम (सर्वत्र चांगली उपलब्धता) 

भारतात शिक्षण अजूनही अधिक सिद्धांतात्मक आणि पाठांतरावर आधारित आहे, तर प्रगत देशांमध्ये व्यावहारिक शिक्षण, कल्पकता विकास आणि मातृभाषेतील शिक्षणावर जास्त भर दिला जातो. यामुळे विद्यार्थी जागतिक स्तरावर अधिक सक्षम बनतात.

भारतावर शिक्षणाचा परिणाम: एक संमिश्र चित्र

शिक्षणाने भारताच्या आर्थिक वाढीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे यात शंका नाही. शिक्षित मनुष्यबळामुळे देशाची प्रगती झाली आहे. मात्र, अजूनही अनेक आव्हाने आहेत. ग्रेड इन्फ्लेशन (गुणांची वाढ), भ्रष्टाचार, अनधिकृत शिक्षण संस्था आणि पदवीधरांना रोजगार न मिळणे यांसारख्या समस्या आजही मोठ्या प्रमाणावर दिसतात. शहरी आणि ग्रामीण भागातील शिक्षणाच्या गुणवत्तेत मोठा फरक आहे, ज्यामुळे सामाजिक विषमता वाढते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० हे या समस्यांवर मात करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, परंतु त्याची योग्य अंमलबजावणी हे सर्वात मोठे आव्हान आहे.

शिक्षणव्यवस्थेच्या भविष्यासाठी एक संदेश

भारतातील शिक्षणव्यवस्था सुधारण्यासाठी, आपण सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. केवळ पुस्तकी ज्ञानावर भर न देता, व्यावहारिक कौशल्ये, कल्पकता आणि गंभीर विचारसरणी विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. मातृभाषेतील शिक्षणाला प्रोत्साहन देऊन, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मूळ भाषेत संकल्पना अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास मदत होईल. शिक्षण सर्वांसाठी सुलभ, समावेशक आणि परवडणारे बनवणे ही काळाची गरज आहे. २१ व्या शतकातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, आपली शिक्षणव्यवस्था आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडलेली आणि उद्योगाच्या गरजांनुसार विकसित होणारी असावी.

आपण सर्वांनी मिळून शिक्षणव्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडवून आणल्यास, आपल्या भावी पिढीसाठी एक उज्ज्वल आणि समृद्ध भविष्य निर्माण करू शकतो. शिक्षण हे केवळ उपजीविकेचे साधन नसून, ते व्यक्तीमत्त्व विकास आणि समाजाच्या प्रगतीचे एक शक्तिशाली माध्यम आहे.