अंटार्क्टिका: एक अनोखा खंड, एक रहस्यमय इतिहास!
मित्रांनो, नमस्कार!
पृथ्वीवर असे कितीतरी रहस्यमय प्रदेश आहेत, ज्यांच्याबद्दल आपल्याला फारशी माहिती नाही. यापैकीच एक म्हणजे अंटार्क्टिका, एक असा खंड जो इतर कोणत्याही खंडासारखा नाही. तो कोणत्याही देशाचा भाग नाही, त्याला स्वतःचे सरकार नाही, आणि शतकानुशतके येथे कोणतीही आदिवासी जमात राहिलेली नाही. पण का? याचे सर्वात स्पष्ट कारण म्हणजे अंटार्क्टिका हा पृथ्वीवरील सर्वात थंड, सर्वात वादळी आणि सर्वात कोरडा खंड आहे! विचार करा, जिथे तापमान -89 डिग्री सेल्सियसपर्यंत खाली जाते आणि 300 किमी/तास वेगाने बर्फाचे वादळ येतात, तिथे मानवी वस्ती कशी शक्य होईल?
अंटार्क्टिका हा जगातील सर्वात कोरडा खंड देखील आहे, इतका कोरडा की त्याला वाळवंट मानले जाते! येथे फक्त 51 मिमी पाऊस पडतो, आणि तोही जमिनीवर पोहोचण्यापूर्वी बर्फात बदलतो. यामुळेच, अंटार्क्टिका हा पृथ्वीवरील एकमेव असा प्रदेश आहे जिथे मानवी प्रभाव जवळपास नाही. पण याचा अर्थ असा नाही की जगातील देशांनी अंटार्क्टिकावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला नाही. चला, या अनोख्या खंडाची रंजक कहाणी सुरुवातीपासून जाणून घेऊया.
अंटार्क्टिका: नावाचा उगम आणि सुरुवातीचे अंदाज
अंटार्क्टिकाचे नाव कसे पडले, हे खूप मनोरंजक आहे. साधारणपणे 350 बीसीमध्ये, ग्रीक तत्त्वज्ञानी अरिस्टॉटल यांनी पृथ्वी गोल आहे असे सांगितले. त्यावेळी ग्रीकांना उत्तरेकडील आर्क्टिक प्रदेश माहीत होता, ज्याला त्यांनी 'आर्क्टोस' (अर्थ: अस्वल ) असे नाव दिले. नक्षत्रांमधील 'ग्रेट बेअर' नक्षत्रावरून त्यांना ही प्रेरणा मिळाली होती. पृथ्वी गोल असल्याने, त्यांना हे माहीत होते की उत्तर आणि दक्षिण हे एकमेकांचे प्रतिबिंब आहेत आणि त्यांची वैशिष्ट्ये सारखीच असतील. म्हणूनच त्यांनी अज्ञात दक्षिणी प्रदेशाला 'अँटार्क्टोस' असे नाव दिले. याच 'अँटार्क्टोस' मधून 'अंटार्क्टिका' हे नाव आले!
सुमारे 200 वर्षांनंतर, 1773 मध्ये, ब्रिटिश नौदल अधिकारी जेम्स कूक यांनी अंटार्क्टिक सर्कलच्या दक्षिणेला प्रवास करणारे पहिले व्यक्ती बनले. ते अंटार्क्टिकापासून सुमारे 130 किमी दूर होते, तेव्हा त्यांनी आपले जहाज परत वळवले. त्यांनी अंटार्क्टिका पाहिले नव्हते, पण त्यांना खडकांचे तुकडे असलेले हिमनग दिसले. त्या खडकांवरून त्यांनी निष्कर्ष काढला की 'टेरा ऑस्ट्रालिस' खरोखरच अस्तित्वात आहे. पण अंटार्क्टिकाजवळ जाणे खूप धोकादायक होते, कारण तिथे प्रचंड वारे वाहत होते आणि जहाज हिमनगांवर आदळण्याचा धोका होता. त्यांनी प्रसिद्धपणे म्हटले होते की कोणीही अंटार्क्टिकापर्यंत पोहोचू शकणार नाही, कारण तो प्रदेश खूपच धोकादायक आहे. पण 50 वर्षांनंतर त्यांचे हे शब्द खोटे ठरले!
अंटार्क्टिकावर पहिले पाऊल: वादाची सुरुवात
अंटार्क्टिकावर प्रथम कोणी पाय ठेवला यावरून बराच वाद आहे. ब्रिटिश-अमेरिकन कॅप्टन जॉन डेव्हिस यांना वाटले की ते पहिले होते, कारण त्यांचे जहाज हरवले आणि ते अंटार्क्टिकापर्यंत पोहोचले. पण पहिली निर्विवाद लँडिंग 1895 मध्ये झाली, जेव्हा नॉर्वेजियन जहाज 'अंटार्क्टिक' येथे पोहोचले. या जहाजावरील 6-7 कर्मचारी एका छोट्या बोटीतून किनाऱ्यावर गेले. त्यातील नॉर्वेजियन कार्स्टन बोर्चग्रेव्हिंक यांनी दावा केला की ते बोटीआधी उतरले आणि अंटार्क्टिकावर पहिले पाऊल ठेवणारे ते होते. पण न्यूझीलंडच्या अलेक्झांडर यांनी दावा केला की बोट स्थिर ठेवण्यासाठी ते प्रथम उतरले. या दोघांमध्ये याच बोटीतून कोण प्रथम उतरला यावरून वाद झाला. या घटनेचे एक मजेदार चित्रही आहे, जिथे अलेक्झांडर बोटीतून चोरटेपणाने उतरत आहे, जेणेकरून तो पहिला माणूस ठरेल, आणि बोटीतील इतर लोक आश्चर्याने त्याच्याकडे पाहत आहेत, कारण त्यांनाही पहिले व्हायचे होते!
दाव्यांचा संघर्ष: वसाहतवादी कालावधी
या 'हिरोईक युगा'नंतर अंटार्क्टिकाचा वसाहती कालावधी आला, जेव्हा अनेक देशांनी येथे दावे केले. 1908 ते 1942 दरम्यान, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रान्स, न्यूझीलंड, नॉर्वे आणि युनायटेड किंग्डम यांनी अंटार्क्टिकावर सार्वभौमत्वाचा दावा केला. याशिवाय, अमेरिका, सोव्हिएत युनियन, जपान, स्वीडन, बेल्जियम आणि जर्मनी यांनी संशोधन मोहिमा राबवल्या, पण दावे केले नाहीत. हिटलरच्या काळात, 1939 मध्ये, जर्मन अंटार्क्टिक मोहिमेने विमानातून काही भागांचे फोटो घेतले आणि स्वस्तिक चिन्हे टाकून त्या भागांवर नाझी जर्मनीचा दावा केला.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या काळात अमेरिका फारशी सक्रिय नव्हती. 1924 मध्ये, अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिवांनी अंटार्क्टिकावरील दाव्यांबाबत अधिकृत भूमिका जाहीर केली की, कोणत्याही देशाने अंटार्क्टिकात नवीन जमीन शोधली तरी ती त्या देशाची होणार नाही, जोपर्यंत तिथे त्या देशाचे नागरिक कायमस्वरूपी राहत नाहीत.
संशोधन केंद्रे उभारणे ही देशांची राजकीय रणनीती बनली. एका वेळी, ब्रिटिश, चिली आणि अर्जेंटिनाचे तळ इतके जवळजवळ होते की ते केवळ वैज्ञानिक संशोधनासाठी नाही, तर गुप्तचर कारवायांसाठी उभारले गेले होते हे स्पष्ट होते. या देशांचे अंटार्क्टिकावरील दावे एकमेकांवर आच्छादित होतात. नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स आणि न्यूझीलंड यांनी दावा केलेले भूभाग स्पष्टपणे वेगळे करता येतात, त्यांचे दावे एकमेकांवर आच्छादित होत नाहीत. पण डाव्या बाजूला, चिली, ब्रिटन आणि अर्जेंटिनाचे दावे एकमेकांवर आच्छादित होतात. चिलीच्या दाव्यांमध्ये ब्रिटिश आणि अर्जेंटिनाचे दावेही समाविष्ट आहेत.
1950 मध्ये, सोव्हिएत युनियन सरकारने जगाला एक निवेदन जारी केले की, जर कोणत्याही देशाने सोव्हिएत युनियनच्या परवानगीशिवाय अंटार्क्टिकावर दावा केला, किंवा त्यांच्या सहभागाशिवाय निर्णय घेतले, तर सोव्हिएत युनियन ते दावे मान्य करणार नाही. यावेळी, अमेरिका आणि रशिया यांच्यात शीतयुद्ध सुरू झाले होते, आणि लोकांना भीती होती की हे दोन देश अंटार्क्टिकातही भू-राजकीय खेळ खेळतील. सुदैवाने, असे झाले नाही.अंटार्क्टिक करार: शांततेचा मार्ग
1958 मध्ये, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आयझेनहॉवर यांनी सर्व सरकारांना अंटार्क्टिकाला मुक्त आणि शांततापूर्ण ठेवण्यासाठी कराराची मागणी केली. 15 ऑक्टोबर 1959 रोजी वॉशिंग्टन येथे यावर परिषद झाली. 1 डिसेंबर 1959 रोजी अंटार्क्टिक करारावर स्वाक्षरी झाली. याचे तीन प्रमुख मुद्दे होते
अंटार्क्टिका केवळ शांततापूर्ण उद्देशांसाठी वापरली जाईल.
सर्वांना वैज्ञानिक संशोधनाचे स्वातंत्र्य असेल.
वैज्ञानिक निरीक्षणांचे निष्कर्ष सर्वांसाठी मुक्तपणे उपलब्ध असतील.
सुरुवातीला हा करार 12 सरकारांनी स्वीकारला, ज्यात अंटार्क्टिकावर दावा करणारे सर्व देश सामील होते. या कराराची सर्वात रंजक गोष्ट म्हणजे या देशांचे दावे रद्द झाले नाहीत, फक्त तात्पुरते स्थगित झाले. त्यामुळे कायदेशीररित्या, आजही हे देश त्या भूभागांवर दावा करू शकतात आणि करतही आहेत. ऑस्ट्रेलिया 42% अंटार्क्टिकावर दावा करतो, जो सर्वात मोठा हिस्सा आहे. पण अमेरिकेसह जगातील बहुतेक देश हे दावे नाकारतात. इतकेच नव्हे, अंटार्क्टिकावर दावा करणारे हे सात देश एकमेकांचे दावेही मान्य करत नाहीत. फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि नॉर्वे एकमेकांचे दावे मान्य करतात, पण यूके, चिली आणि अर्जेंटिना एकमेकांचे दावे मान्य करत नाहीत, कारण त्यांचे भूभाग आच्छादित होतात.
आज, अंटार्क्टिकावरील दावे केवळ प्रतीकात्मक आहेत. हा करार तात्पुरता आहे, आणि 2048 मध्ये हा करार संपेल. त्यानंतर हा करार नूतनीकरण होईल की नाही हे पाहावे लागेल. पण सध्या या करारामुळे अंटार्क्टिकात भू-राजकीय खेळ कमी झाले आहेत आणि वैज्ञानिक संशोधनाला प्रोत्साहन मिळाले आहे. यामुळे शास्त्रज्ञांना खूप फायदा झाला आहे. इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक युनियन्सने अंटार्क्टिक संशोधनासाठी विशेष समिती स्थापन केली, ज्याअंतर्गत विविध देशांचे शास्त्रज्ञ एकत्र काम करतात. त्यामुळे दरवर्षी सुमारे 4,500 शास्त्रज्ञ अंटार्क्टिकात संशोधनासाठी जातात, आणि देशांमधील शास्त्रज्ञांमध्ये मजबूत सहकार्य दिसून येते.
भारताची भूमिका: एक अनपेक्षित पाऊल
अंटार्क्टिकाच्या या कहाणीत भारताची भूमिका रंजक आहे. सुरुवातीला भारत अंटार्क्टिक कराराच्या पूर्णपणे विरोधात होता. भारताला वाटले की हा करार 10-12 देश अंटार्क्टिकावर कब्जा करण्यासाठी वापरतील. जरी देशांनी शांततापूर्ण उपयोगाचे वचन दिले असले, तरी तिथे तेल सापडल्यास ते खनन करून नफा कमवू शकतात, अशी भारताला भीती होती. भारताने संयुक्त राष्ट्रांना आवाहन केले की संयुक्त राष्ट्रांनी संपूर्ण खंडाचे नियंत्रण घ्यावे. पण संयुक्त राष्ट्रांनी हे केले नाही.
सुमारे 30 वर्षांनंतर, डिसेंबर 1981 मध्ये, भारताने गुप्तपणे अंटार्क्टिकात पहिली मोहीम पाठवली. प्रसिद्ध सागरी जीवशास्त्रज्ञ डॉ. सय्यद झहूर कासिम यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम नॉर्वेच्या 'पोलर सर्कल' नावाच्या बर्फ तोडणाऱ्या जहाजाद्वारे यशस्वी झाली. न्यू सायंटिस्ट मासिकाने मजेत हेडलाइन छापली, "इंडियन्स क्वायटली इनव्हेड अंटार्क्टिका". ही खरी आक्रमण नव्हती, तर संशोधन मोहीम होती. पण भारताने हा करार स्वीकारला नव्हता, त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या भारताला तिथे संशोधन करण्याची परवानगी नव्हती.
त्या वेळी भारत नॉन-अलाइन्ड मूव्हमेंटचा भाग होता. शीतयुद्धात अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन यांच्यातील संघर्षात भारताने कोणाचीही बाजू घेतली नव्हती. 1983 मध्ये, नॉन-अलाइन्ड देशांनी संयुक्त राष्ट्रांवर इतका दबाव टाकला की संयुक्त राष्ट्रांनी अंटार्क्टिकाचा विषय पुढच्या बैठकीत घेण्याचे मान्य केले. बैठकीच्या एक महिना आधी, भारताने अंटार्क्टिक करारावर स्वाक्षरी केली आणि सल्लागार पक्षाचा दर्जा मिळवला. ही बाब इतर देशांसाठी धक्कादायक होती, कारण यापूर्वी भारत या कराराच्या विरोधात होता.
आज, भारताचे अंटार्क्टिकात दोन सक्रिय संशोधन केंद्रे आहेत, जिथे भूगर्भशास्त्रावर सतत संशोधन होते. भारताच्या दुसऱ्या मोहिमेत शास्त्रज्ञ सुदीप्ता सेनगुप्ता यांनी संशोधन केले की अंटार्क्टिकाच्या किनारपट्टीवरील शिर्माचर हिल्स हा भारतीय उपखंडाशी जोडलेल्या भ्रंश रेषेचा भाग होता. तो भाग भारतापासून तुटला, त्यानंतर भारत उत्तरेकडे सरकला आणि तिबेटशी टक्कर होऊन हिमालय तयार झाला.
पर्यावरण संरक्षण आणि भविष्यातील आव्हाने
1991 मध्ये, माद्रिद प्रोटोकॉलद्वारे अंटार्क्टिकात खनन आणि ड्रिलिंगवर बंदी घालण्यात आली. 1992 च्या अभ्यासानुसार, येथे 19 अब्ज बॅरल तेल आणि रशियन खनन संशोधकांनुसार 500 अब्ज बॅरल तेल आणि वायू आहे. पण माद्रिद प्रोटोकॉल आणि खननाचा खर्च यामुळे येथे खनन झाले नाही. हवामान बदलामुळे बर्फ वितळत आहे, ज्यामुळे भविष्यात खनन शक्य होऊ शकते. नवीन तंत्रज्ञानामुळे खनन स्वस्त होऊ शकते, आणि 2048 मध्ये करार संपल्यास हे शक्य होईल.सध्या, अनेक देश अंटार्क्टिकाच्या समुद्रात मासेमारी आणि पर्यटन वाढवत आहेत, जसे की चीन. 2000 नंतर फक्त चीनने नवीन संशोधन केंद्रे उभारली आहेत. 2018 च्या आकडेवारीनुसार, श्रीमंत व्यक्तींच्या खासगी यॉट्सने अंटार्क्टिकात अवैध शोषण केले आहे. अंटार्क्टिकाभोवतालच्या समुद्राला नियंत्रित करण्यासाठी नवीन कराराची मागणी होत आहे, जेणेकरून अतिमासेमारी टाळता येईल आणि तो प्रदेश संरक्षित होईल. 2003 नंतर, अंटार्क्टिक कराराचे कायमस्वरूपी मुख्यालय ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटिना येथे आहे.
भू-राजकीय दृष्टिकोनातून, अंटार्क्टिका हा देश नाही. हा एक राजकीय प्रदेश आहे, जिथे अनेक देशांनी एकत्र येऊन सत्ता समान रीतीने वाटून घेतली आहे. पण येथे पोलिस, सैन्य किंवा कायदेशीर व्यवस्था नाही. या करारातील त्रुटींचा फायदा घेतला जात आहे. पर्यटक ब्रिटिश स्टेशन पोर्ट लॉकरोय किंवा चिली आणि अर्जेंटिनाच्या तळांवर पासपोर्टवर शिक्के मारू शकतात, जे या देशांचे प्रतीकात्मक दावे दर्शवतात.
अंटार्क्टिकाचे भविष्य: तुमचा विचार काय आहे?
मित्रांनो, तुम्हाला काय वाटते? अंटार्क्टिकाचे भविष्य काय असावे? सध्याच्या परिस्थितीत पुढे जावे, जिथे देश एकत्र येऊन सहकार्य करतात, खनन आणि ड्रिलिंगला परवानगी नाही, आणि वैज्ञानिक संशोधन किंवा पर्यटनासाठी लोकांना जाण्याची मुभा आहे? की अंटार्क्टिकाचा अधिक शोध घ्यावा, ज्यामुळे त्याचे नैसर्गिक सौंदर्य आणि वैज्ञानिक महत्त्व धोक्यात येऊ शकते?
खाली तुमचे मत नक्की सांगा. मला आशा आहे की तुम्हाला हा अंटार्क्टिकाच्या प्रवासाचा लेख आवडला असेल!
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा