शिक्षण की दुकानदारी? खाजगी शाळांचं खरं रूप!

शिक्षण की दुकानदारी? खाजगी शाळांचं खरं रूप!

आपल्यापैकी अनेकांना वाटतं की सरकारी शाळा म्हणजे फक्त गरिबांसाठी. तिथे शिक्षण चांगलं नसतं. आणि खाजगी शाळा म्हणजे  खूप चांगल्या, तिथे मुलांना सगळ्या सोयी मिळतात, जसं की स्विमिंग पूल, स्मार्ट क्लासरूम,आणि इतर सुविधा.आपल्या मुलाला चांगलं शिक्षण मिळावं म्हणून आपण कितीही पैसे खर्च करायला तयार असतो. पण तुम्हाला माहीत आहे का, या चकचकीत खाजगी शाळांच्या मागे एक वेगळंच सत्य दडलेलं आहे?

आज आपण खाजगी शाळा कशा चालतात, त्या पैसे कसे कमावतात, शिक्षकांना कसं वागवतात आणि पालकांना कसं लुटतात, हे सगळं सोप्या भाषेत समजून घेऊया.

१. कागदावर 'समाजसेवा', प्रत्यक्षात 'व्यवसाय'

आपल्या देशात, शिक्षण म्हणजे समाजसेवा असं मानलं जातं, व्यवसाय नाही. कायद्यानुसार, खाजगी शाळा फक्त 'ना-नफा संस्था' (म्हणजे ज्या नफा कमावत नाहीत) किंवा 'ट्रस्ट' म्हणून सुरू करता येतात. याचा अर्थ, शाळेला जो काही पैसा मिळतो, तो फक्त मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि शाळेच्या विकासासाठीच वापरला पाहिजे. शाळेचे मालक त्यातून स्वतःसाठी पैसे कमावू शकत नाहीत.

पण प्रत्यक्षात काय होतं? कागदावर नियम खूप कडक आहेत, पण ते पाळले जात नाहीत. खाजगी शाळा कर चुकवतात, काळा पैसा पांढरा करतात, मुलांना शाळेतच गणवेश, पुस्तकं आणि इतर वस्तू विकून पैसे कमावतात. पालकांच्या खिशातून पैसे काढून स्वतःच्या खिशात घालतात. म्हणूनच आज खाजगी शाळा हे नेते, गुंड आणि भ्रष्ट व्यापाऱ्यांसाठी पैसे कमावण्याचं एक उत्तम साधन बनलं आहे. आपल्या शिक्षणाची मंदिरं अशा लोकांच्या हातात गेली आहेत, ज्यांना फक्त पैसे कमावण्यात रस आहे. काही खाजगी शाळा नक्कीच चांगलं काम करतात, पण त्यांची संख्या खूप कमी आहे.

२. राजकारण्यांचा शाळेत 'हात'

तुम्ही पाहिलं असेल की, अनेक मोठे नेते, खासदार किंवा आमदार कोणत्या ना कोणत्या शैक्षणिक संस्थेशी जोडलेले असतात. ते या संस्थांना खूप पैसे देतात. यातून ते कर चुकवतात आणि काळा पैसा पांढरा करतात. पण यासोबतच, या शाळांमुळे त्यांचा समाजात मोठा दबदबा तयार होतो. निवडणुकीत हरले तरी, या शाळांमुळे ते नेहमीच लोकांच्या संपर्कात राहतात.

एखाद्या सामान्य माणसाला शाळा उघडायची असेल, तर त्याला खूप अडचणी येतात. सरकारी परवानग्या मिळवणं खूप अवघड असतं. पण जर तुम्ही मोठे नेते असाल किंवा तुमच्याकडे खूप पैसा असेल, तर तुमचं काम लगेच होतं. पण जो माणूस इतका पैसा खर्च करतो, तो समाजसेवा करण्यासाठी येत नाही, हे स्पष्ट आहे. भारतीय कायदा सांगतो की, जर तुम्हाला व्यवसाय करायचा असेल, तर तो शिक्षणात करू नका. कारण शिक्षण हे देशाच्या भविष्याशी जोडलेलं आहे. म्हणूनच खाजगी शाळांसाठी खूप कडक नियम आहेत, पण हे नियम फक्त कागदावरच आहेत. जर हे नियम पाळले असते, तर आज मध्यमवर्गीय पालकांना खाजगी शाळांकडून त्रास झाला नसता.

३. पैशांचा खेळ: फी वाढ ते गणवेशाची दुकानदारी

खाजगी शाळा पालकांच्या पैशांवर कसा डल्ला मारतात, ते आता पाहूया:

ट्रस्ट आणि वैयक्तिक खाती:शाळा सुरू करताना, ती ट्रस्ट म्हणून नोंदवावी लागते. नियमानुसार, ट्रस्टच्या मालकांना (विश्वस्तांना) शाळेतून कमावलेला पैसा स्वतःकडे ठेवता येत नाही. पण प्रत्यक्षात विश्वस्त हा पैसा स्वतःच्या खात्यात घेतात आणि कुटुंबातील सदस्यांनाही शाळेत मोठ्या पदांवर ठेवतात.

कर वाचवण्यासाठी जमिनीचे व्यवहार:ट्रस्ट किंवा संस्था सुरू केल्यावर जमीन खरेदी करताना खूप कर वाचतो. कारण सरकारला वाटतं की तुम्ही समाजसेवा करत आहात. पण काही हुशार विश्वस्त जमिनीची खरेदी-विक्री करूनही पैसे कमावतात.

शेल' कंपन्यांचा वापर:या खेळात तीन गोष्टी असतात: शाळा, शाळा चालवणारा ट्रस्ट आणि एक खाजगी कंपनी. विश्वस्त सरकारपासून लपवून स्वतःच्या खाजगी कंपन्या बनवतात. शाळेला खूप गोष्टी लागतात, जसं की कॉम्प्युटर, फर्निचर, प्रयोगशाळेची उपकरणं. शाळा या गोष्टींसाठी वेगवेगळ्या कंपन्यांना काम देतात. पण विश्वस्त काय करतात, तर हे सगळं काम त्यांच्याच कंपन्यांना देतात. आणि या कंपन्या बाजारापेक्षा जास्त किमतीत वस्तू देतात. त्यामुळे शाळेला नफा दिसत नाही, पण विश्वस्तांच्या कंपन्या मात्र खूप पैसे कमावतात. म्हणूनच अनेक लोक शाळा उघडण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करायला तयार असतात.

गणवेश आणि पुस्तकांचा धंदा:शाळेच्या फीमध्ये काय काय आहे, हे पालकांना कधीच कळत नाही. गणवेशातून पैसे कमावणं हा तर खाजगी शाळांचा जुना खेळ आहे. शाळा दरवर्षी गणवेशाचा रंग, डिझाइन किंवा शूज बदलतात, जेणेकरून पालकांना नवीन गणवेश खरेदी करावा लागेल. ते पालकांना एका विशिष्ट दुकानातूनच गणवेश खरेदी करायला सांगतात. एका गणवेशाची किंमत १५०० ते २००० रुपये असते. उन्हाळ्यात दोन सेट, हिवाळ्यात स्वेटर आणि ब्लेझर घ्यावे लागतात. ग्राउंड वर खेळण्यासाठी वेगळा गणवेश.काही महिन्यांनी पुन्हा नवीन गणवेश.

    पुस्तकांचंही तेच आहे. सरकारने एनसीईआरटीची पुस्तकं शिकवायला सांगितली असली तरी, खाजगी शाळा ती शिकवत नाहीत. ते विशिष्ट प्रकाशकांशी हातमिळवणी करतात आणि त्यांची महागडी पुस्तकं विकायला लावतात. एका सर्वेक्षणानुसार, ६०% पालकांना विशिष्ट दुकानातूनच पुस्तकं खरेदी करायला भाग पाडलं जातं. सरकारने आदेश दिला आहे की, शाळा पालकांना विशिष्ट दुकानातून पुस्तकं खरेदी करायला भाग पाडू शकत नाहीत आणि ३ वर्षांसाठी गणवेश बदलू शकत नाहीत. शाळेच्या वेबसाइटवर किमान ५ दुकानांची नावं द्यावी लागतील जिथे पुस्तकं मिळतील. पण या आदेशाचंही पालन होत नाही.

सीएसआर फंडाचा गैरवापर: मोठ्या कंपन्यांना त्यांच्या नफ्यातील २% रक्कम समाजसेवेसाठी दान करावी लागते. याला 'सीएसआर फंड' म्हणतात. जेव्हा कंपन्या ही रक्कम दान करतात, तेव्हा त्यांना त्यावर कर भरावा लागत नाही. शाळा काय करतात, तर कंपन्यांकडून ही रक्कम देणगी म्हणून घेतात आणि त्यातील १० ते २०% पैसे घेऊन बाकीचे पैसे कंपन्यांना परत करतात. हे कंपनी आणि शाळेचे मालक दोघांसाठी फायदेशीर आहे. सीएसआर फंडासाठी शाळांच्या मालकांमध्ये स्पर्धा असते. 'आमच्या शाळेला सीएसआर फंड द्या आणि आम्ही आमचा हिस्सा घेऊन तुम्हाला पैसे परत देऊ,' अशा ऑफरही दिल्या जातात. शाळेच्या ट्रस्टमध्ये पैसे फिरवणं खूप सोपं आहे, कारण ते फक्त कागदावर दाखवायचं असतं आणि कोणीही त्याची तपासणी करायला येत नाही.

४. शिक्षकांचं शोषण: शाळेचा कणा मोडणारा वास्तव

शिक्षक हे शाळेचा आधार आहेत, त्यांच्यामुळेच शाळा पैसे कमावते. पण त्या शिक्षकांचंच शोषण केलं जातं. जेव्हा खाजगी शाळा सीबीएसई बोर्डाकडून मान्यता घेण्यासाठी जातात, तेव्हा त्यांना सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागते. त्यात असं लिहिलेलं असतं की, तुम्ही शिक्षकांना सरकारी शाळेतील शिक्षकांसारखाच पगार द्याल. पण प्रत्यक्षात तेवढा पगार दिला जात नाही.

काही खाजगी शाळा शिक्षकांना कामावर ठेवताना सांगतात की, 'आम्ही तुम्हाला कामावर घेत आहोत, पण तुम्हाला वर्षभरासाठी चेकबुकवर सही करावी लागेल.' ते शिक्षकांचा पगार जास्त दाखवतात, पण प्रत्यक्षात त्यांना खूप कमी पैसे देतात. सही केलेल्या चेकबुकचा वापर करून शाळा मालक बाकीचे पैसे काढून घेतात.

एका बातमीनुसार, दिल्लीतील खाजगी शाळेच्या एका शिक्षिकेचा कागदावरचा पगार २८५०० रुपये होता, पण तिला प्रत्यक्षात फक्त ६००० रुपये मिळत होते. शाळेने तिचं बँक खातं उघडलं होतं आणि तिला चेकबुकवर सही करायला लावलं होतं. ६००० रुपयांमध्ये एक माणूस काय करेल? ते शिक्षकांना सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत काम करायला लावतात. शिकवण्यासोबतच, शाळेची इतर कामं, जी दुसऱ्या कर्मचाऱ्यांनी करायला पाहिजेत, ती कामंही शिक्षक करतात. ते फक्त चेकबुकच नाही, तर शिक्षकांचे ATM ही  स्वतःकडे ठेवतात .शिक्षकही काही करू शकत नाहीत, कारण जर त्यांनी विरोध केला, तर त्यांना नोकरीवरून काढून टाकलं जाईल आणि दुसरी नोकरी मिळणार नाही ही भीती असतेच. म्हणूनच खाजगी शाळेतील अनेक शिक्षक सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत असतात.

सरकारी शाळेत कोणीही शिकायला इच्छित नाही, पण तिथे शिकवायला मात्र प्रत्येकाला आवडतं. कारण सरकारी नोकरी मिळाल्यावर जास्त अभ्यास व काम कराव लागत नाही. तुम्हाला वाटेल की घोटाळे फक्त सरकारी शाळांमध्येच होतात, पण खाजगी शाळांमधील घोटाळे तर खूप वर्षांपासून सुरू आहेत. ते प्रत्येक शहर आणि गावात उघडपणे सुरू आहेत. कोणताही मीडिया याबद्दल बोलत नाही. मुख्याध्यापक कोणत्याही नियमाशिवाय शाळा चालवत आहेत. त्यांना थांबवणारे कोणी नाही. सगळे शिक्षक सारखे नसतात. काही जण लढतात, काही सहन करतात आणि काही त्यांच्यासारखेच बनतात. आणि शिकवण्या (ट्युशन्स) द्यायला लागतात. ते शाळेत कमी शिकवतात आणि ट्युशन्समध्ये जास्त लक्ष देतात. विद्यार्थ्यांना अप्रत्यक्षपणे ट्युशन्स घ्यायला भाग पाडलं जातं. विद्यार्थी असहाय्य होतात आणि ते दोन्ही बाजूंनी अडकतात. त्यांना शाळेतून चांगलं शिक्षण मिळत नाही आणि ट्युशन शिक्षक खूप पैसे घेतात.

. आरटीई कायदा आणि 'स्टेटस सिम्बॉल'चा खेळ

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई), कोणत्याही खाजगी शाळेला आपल्या जवळच्या १ किमी परिसरात राहणाऱ्या गरीब मुलांसाठी २५% जागा राखीव ठेवाव्या लागतात. ज्यांच्या पालकांचं उत्पन्न १ लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा मुलांना आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण मिळतं. पण दिल्लीतील ८०% शाळा या कायद्यात सहभागीच नाहीत. ना ते गरीब मुलांना २५% जागा देत आहेत. खाजगी शाळा गरीब मुलांचे अर्ज चुकीचे दाखवून नाकारतात. ते श्रीमंतांकडून देणग्या घेतात आणि खोटी कागदपत्रं बनवून त्यांच्या मुलांना प्रवेश देतात. आरटीईच्या निम्म्याहून अधिक प्रकरणांमध्ये एकतर शाळेने खोटी कागदपत्रं देऊन श्रीमंतांना जागा विकल्या आहेत किंवा श्रीमंत पालक खोटी प्रमाणपत्रं बनवून प्रवेश घेत आहेत.

आरटीई कायद्यांतर्गत गरीब मुलांसाठी येणारा खर्च सरकार उचलतं. शाळेला कोणताही तोटा होत नाही, पण तरीही त्यांना गरीब मुलांना आरटीईद्वारे येऊ द्यायचं नाही. कारण खाजगी शाळेचा संपूर्ण खेळ प्रतिष्ठेचा आहे. आणि आरटीईचे नियम हा प्रतिष्ठेचा खेळ खराब करतात. खाजगी शाळा एक 'स्टेटस सिम्बॉल' बनल्या आहेत. पालक खाजगी शाळांमध्ये जास्त फी यासाठी देत नाहीत की त्यांच्या मुलाला २+२ किती आहे हे कोण लवकर सांगेल, तर ते यासाठी देतात की तुमच्या मुलाच्या शेजारी कोण बसलं आहे? एका रस्त्यावरच्या विक्रेत्याचं मूल की एका मोठ्या कुटुंबातील मूल. तुम्ही ज्या समाजात राहता,त्या समाजात तुमचं मूल सरकारी शाळेत गेलं, तर तुमची प्रतिष्ठा कमी होईल असं लोकांना वाटतं. खाजगी शाळांनीही हीच गोष्ट स्वीकारली आहे. जेव्हा तुम्ही प्रवेशासाठी जाता, तेव्हा ते तुमच्या अभ्यासाबद्दल बोलणार नाहीत, पण ते तुम्हाला स्विमिंग पूल, लायब्ररी आणि स्मार्ट क्लासरूम दाखवतील. पण ते शिकण्याच्या परिणामाबद्दल बोलत नाहीत. आणि हेच बिंबवलं जातं की सरकारी शाळांमध्ये चांगलं वातावरण नाही. खरं तर, जर तुम्ही तुमच्या मुलाला सरकारी शाळेत घातलं, तर तुमच्या मुलाच्या सुरक्षिततेला धोका आहे असंही काही लोक सांगतात.

६. नियमांचं उल्लंघन आणि तपासणीचा अभाव

शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC): शिक्षकांची भरती असो, फी ठरवणं असो किंवा शाळेचं कामकाज असो, हे सगळं शाळा व्यवस्थापन समिती ठरवते. नियमांनुसार, या समितीचे ७५% सदस्य पालक असले पाहिजेत. पण ९५% शाळा हे नियम पाळत नाहीत. ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे, कारण पैशांपासून ते शिक्षकांच्या भरतीपर्यंत, सर्व गोष्टी शाळा व्यवस्थापन समिती ठरवते.

सीबीएसई मान्यता आणि कुटुंबाचा हस्तक्षेप:शाळा व्यवस्थापन समिती दूरची गोष्ट आहे, ९०% पेक्षा जास्त शाळांनी सीबीएसई मान्यता चुकीच्या पद्धतीने घेतली आहे. ज्या शाळा संस्था आणि ट्रस्टद्वारे उघडल्या जातात, तिथे कुटुंबातील सदस्य असू शकत नाहीत. पण तरीही ते कुटुंबातील सदस्य आणि नातेवाईकांना त्यात घेतात, कारण त्याचं कोणी ऑडिट करत नाही. कुटुंबातील सदस्यांना घेणं त्यांच्यासाठी महत्त्वाचं आहे, कारण जर वेगवेगळ्या विचारांचे लोक असतील, तर पैशांची अफरातफर करणं कठीण होतं.

माहितीच्या अधिकाराचा (RTI) वापर:तुमचं मूल ज्या शाळेत शिकतं, त्या शाळेची समितीची माहिती असो किंवा ट्रस्टची असो, कुटुंबातील सदस्य जोडले गेले आहेत की नाही, किंवा शाळेच्या मालकांनी काय प्रतिज्ञापत्र दिलं आहे, हे सगळं तुम्ही माहितीच्या अधिकारातून (RTI) मिळवू शकता. ९० ते ९५% शाळा हे नियम पाळत नाहीत. तुम्ही गुगलवर 'आरटीआय ऑनलाइन' शोधून अर्ज करू शकता. तुम्हाला ३० दिवसांत सगळी माहिती मिळेल.

ऑडिट आणि तपासणीचा अभाव:  हे सगळं तपासणं तुमचं काम नाही. ते सरकारचं काम आहे. पण तुम्हाला ते करावं लागतं, कारण तपासणीमध्ये खूप अडचणी आहेत. सरकारच्या नियमानुसार, खाजगी शाळेची नियमित तपासणी झाली पाहिजे. शाळेने सगळे नियम पाळले आहेत की नाही हे तपासलं पाहिजे. पण हे सगळं ऑडिट करायला खूप वेळ लागतो, कारण आपल्याकडे कर्मचारी नाहीत. २०१८ मध्ये त्यांनी ऑडिट करण्याचा प्रयत्न केला, पण फक्त ५ शाळांचं ऑडिट झालं. दरवर्षी फक्त ३.४% शाळांचं ऑडिट होतं. काही शाळांची तपासणी ८ ते ९ वर्षांनंतर येते. त्यातही, बहुतेक लोक किंवा शाळेचे मालक परिस्थिती मागील दाराने मिटवतात. काही शाळांची तपासणी होते, पण त्यांचे अहवाल लोकांना मिळत नाहीत, ज्यामुळे पालकांना काहीही कळत नाही.

दरवर्षी, शाळांना वार्षिक प्रशासकीय अहवाल (AAR) सादर करावा लागतो. पण कोणीही हा अहवाल सादर करत नाही. २०१२ मध्ये दिल्लीतील ४०% शाळांनी अहवाल सादर केला नाही. कॅगनुसार, तेलंगणामध्ये ३७०० शाळांपैकी कोणीही हा अहवाल सादर केला नाही.

७. विद्यार्थी आणि पालकांवर परिणामफी न भरल्यास अपमान:आरटीई कायद्यानुसार, तुम्ही मुलांना नापास करू शकत नाही आणि त्यांना कोणत्याही कारणावरून शाळेतून काढू शकत नाही. पण खाजगी शाळा काय करतात, तर ज्या मुलांनी फी भरली नाही, त्यांची नावं वर्गात मोठ्याने वाचायला लावतात. 'या विद्यार्थ्यांनी फी भरली नाही, लवकर भरा, नाहीतर परीक्षा देऊ दिली जाणार नाही,' असं सांगतात. काही जण मुलांना वर्गाबाहेर उभं करतात, जेणेकरून ज्यांनी फी भरली नाही त्यांना सगळे पाहू शकतील. खाजगी शाळांना मुलांच्या मानसिक आरोग्याची पर्वा नसते. त्यांना फक्त मुलाला मित्रांसमोर लाज वाटायला लावायची असते आणि पालकांवर दबाव आणायचा असतो. मुलांना अपमानित झाल्यामुळे शाळेतून सुट्टी घेऊ लागतात, कारण त्यांना त्यांच्या मित्रांसमोर पैसे जमा करायला सांगितले जातात. ज्या मुलाने वर्षभर परीक्षेसाठी खूप अभ्यास केला आहे, आणि त्याचे पालक वेळेवर फी नाही भरू शकले तर त्या मुलाला परीक्षा हॉलमध्ये प्रवेश दिला जात नाही.

सरकारी शाळांची तुलना: या सगळ्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात येते की, असं वातावरण तयार केलं जातं की खाजगी शाळांमधील शिक्षण चांगलं आहे आणि त्यांचे विद्यार्थी खूप हुशार आहेत, तर सरकारी शाळेत कमी शिक्षण दिलं जातं. पण हे खरं नाही. एका अहवालानुसार, पाचवीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये, खाजगी शाळेतील फक्त ३९% विद्यार्थी तीन अंकी संख्येला एका अंकी संख्येने भागू शकतात. खाजगी शाळांचे वाचन स्तरही फारसे चांगले नाहीत. ते 'इथे या, बाहेर जा, उभे राहा आणि बसा' यावर जेवढं लक्ष देतात, जर त्यांनी ५०% लक्ष मूलभूत गोष्टींवर दिलं असतं, तर अहवाल इतका वाईट नसता.

    जेव्हा तुम्ही खाजगी शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गुणांची सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांशी तुलना करता, तेव्हा खाजगी शाळेचे गुण जास्त असतील. पण असं करताना आपण मुलांच्या घरच्या परिस्थितीचा विचार करत नाही. खाजगी शाळेतील विद्यार्थ्यांचे पालक खूप जास्त शिकलेले असतात, ते त्यांच्याकडे लक्ष देतात. मोठ्या शहरांमध्ये, पालक मुलांना ट्युशन्स देतात आणि तेही लक्ष देतात. तुम्ही मोठ्या शहरांमधून गावात जाताच, चाचणी गुणांमधील फरक कमी होऊ लागतो. जर खाजगी शाळांमध्ये इतकी शक्ती असेल, तर त्यांना मागासलेल्या भागात यश का मिळत नाही? खाजगी शाळांना हे खूप स्पष्टपणे समजलं आहे की, त्यांना त्यांच्या क्षमतेपेक्षा चांगले पालक मिळाल्यास फायदा होतो. म्हणूनच त्यांनी मुलांपेक्षा पालकांच्या मुलाखती घेणे सुरू केले आहे.

शिक्षण हेच भविष्य, व्यवसाय नाही!

शेवटी, मी आणखी एक गोष्ट सांगेन की आपल्या देशात एकूण ४.५ लाख खाजगी शाळा आहेत आणि अंदाजे १२ कोटी विद्यार्थी तिथे शिकतात. आणि जर आपण सरकारी शाळांबद्दल बोललो, तर एकूण १०.९ लाख शाळा आहेत आणि १३ कोटी विद्यार्थी तिथे शिकत आहेत. खाजगी शाळांवरील अवलंबित्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. खाजगी कंपन्या बीएसएनएलसोबत जे करतात, तेच खाजगी शाळा सरकारी शाळांसोबत करू इच्छितात. खाजगी शाळा आणि खाजगी रुग्णालयांचे सामान्य लोकांना लुटणे अव्याहत आहे.

सर्वात मोठी देणगी शिक्षण आहे. पण आजच्या काळात ते अचानक बदलले आहे. शिक्षण हे ज्ञान आणि विकासाचं साधन आहे, ते पैसे कमावण्याचं साधन नाही. एक पालक म्हणून, एक नागरिक म्हणून, आपण यावर आवाज उठवणं गरजेचं आहे. आपल्या मुलांच्या शाळेत काय चाललं आहे, फी का वाढवली जात आहे, शिक्षकांना योग्य पगार मिळतोय का, आरटीई नियमांचं पालन होतंय का, हे प्रश्न विचारणं आपली जबाबदारी आहे. माहितीच्या अधिकाराचा (RTI) वापर करून आपण अनेक गोष्टींची माहिती मिळवू शकतो.

चला, या शिक्षणाच्या मंदिराला पुन्हा त्याचं खरं रूप मिळवून देण्यासाठी एकत्र येऊया!