मुख्य सामग्रीवर वगळा

वैशिष्ट्यीकृत

गगनाला गवसणी

  बुर्ज खलिफाचा अद्वितीय विक्रम आणि मानवी महत्त्वाकांक्षेच्या मर्यादा ६ जानेवारी, २००४. दुबईच्या वालुकामय भूभागावर खोदकाम सुरू झाले, एका अशा स्वप्नाच्या पायाभरणीसाठी, ज्याने केवळ एका शहराचेच नव्हे तर संपूर्ण जगाचे भविष्य बदलले. जगातील सर्वात उंच इमारत बांधण्याचे हे स्वप्न होते. २००४ च्या अखेरीस, जगातील सर्वात उंच इमारत होती ताइपेई १०१. तैवानमधील ही गगनचुंबी इमारत ५०९ मीटरपेक्षा थोडी जास्त उंच होती. पण दुबईतील नेतृत्वाने जे ध्येय ठेवले होते, ते अकल्पनीय आणि विक्रमी होते. त्यांना अशी इमारत हवी होती जी केवळ जगातील सर्वात उंच इमारतच नव्हे, तर दुसऱ्या क्रमांकाच्या इमारतीपेक्षा तब्बल ६२% अधिक उंच असेल. सर्वात उंच आणि दुसऱ्या क्रमांकाच्या इमारतीमधील हा प्रचंड फरक कोणालाही त्याचा विक्रम मोडण्याचा प्रयत्न करण्यापासून परावृत्त करेल. बुर्ज खलिफापूर्वी, जगातील मागील सर्वात उंच इमारती त्यांच्या आधीच्या इमारतींपेक्षा साधारण ५% ते १९% पर्यंतच उंच होत्या. पण दुबईने थेट ८२९ मीटर उंच इमारत बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले—म्हणजे ६२% चा फरक! या इमारतीच्या बांधकामाला साधारण ५.५ वर्षे लागली आणि १ ऑक्टोबर २००९...

ईस्ट इंडिया कंपनी: एका खाजगी कंपनीने भारताला कसे लुटले?


ईस्ट इंडिया कंपनी: एका खाजगी कंपनीने भारताला कसे लुटले?

आपण अनेकदा ऐकतो की ब्रिटिशांनी भारताला गुलाम बनवले. पण खरी गोष्ट अशी आहे की, भारताला गुलाम बनवणारी सुरुवातीला एक खाजगी कंपनी होती - 'ईस्ट इंडिया कंपनी'. एक छोटीशी कंपनी, काही हजार पौंड भांडवल घेऊन आलेल्या व्यापाऱ्यांनी, इतक्या मोठ्या आणि समृद्ध देशाला कसे आपल्या ताब्यात घेतले? चला, आज आपण याच थरारक आणि वेदनादायक इतिहासाचा प्रवास करूया.

सुरुवात एका मसाल्याच्या व्यापारातून...

कथा सुरू होते १५९९ मध्ये, जेव्हा काळी मिरी 'काळे सोने' म्हणून ओळखली जात होती. युरोपमध्ये मसाल्यांना प्रचंड मागणी होती. डच व्यापाऱ्यांची या व्यापारावर मक्तेदारी होती. त्यांनी एकदा मसाल्यांचे भाव वाढवले, तेव्हा ब्रिटिश व्यापाऱ्यांचा संताप झाला. लंडनमध्ये २४ श्रीमंत व्यापारी एकत्र आले आणि त्यांनी स्वतःचा व्यापार करण्याचा निर्णय घेतला. १२५ भागधारकांनी ७२,००० पौंड जमा करून 'ईस्ट इंडिया कंपनी'ची स्थापना केली.



राणी एलिझाबेथ पहिलीने त्यांना १५ वर्षांसाठी शाही सनद दिली. या सनदेमुळे कंपनीला पूर्वेकडील देशांमध्ये व्यापार करण्याचा, स्वतःचे कायदे बनवण्याचा, चलन छापण्याचा, सैन्य ठेवण्याचा आणि अगदी न्यायालये चालवण्याचाही अधिकार मिळाला. कल्पना करा, आज जर एखाद्या खाजगी कंपनीला असे अधिकार मिळाले तर काय होईल! कंपनीचा उद्देश फक्त नफा कमावणे हाच होता, मग त्यासाठी नियम मोडले तरी चालतील, कारण त्यांना राणीचा पाठिंबा होता.

भारतात प्रवेश आणि सुरुवातीचे अडथळे

सुरुवातीला कंपनी इंडोनेशियाकडे गेली, पण डचांनी त्यांना हाकलून लावले. मग त्यांनी भारताकडे मोर्चा वळवला. १६०८ मध्ये विल्यम हॉकिन्स सुरतमध्ये आला. त्यावेळी भारत एक आर्थिक महासत्ता होता. जगातील २५% उत्पादन भारतात होत असे आणि मुघल साम्राज्य शिखरावर होते. हॉकिन्सने जहांगीरला प्रभावित करण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण त्याला यश आले नाही. मुघलांना पोर्तुगीजांना नाराज करायचे नव्हते कारण ब्रिटिशांना ते उद्धट मानत असत .



पण ईस्ट इंडिया कंपनी हार मानणारी नव्हती. १६१५ मध्ये सर थॉमस रो नावाचा एक हुशार मुत्सद्दी भारतात आला. त्याने जहांगीरला व्यापाराचे फायदे समजावून सांगितले आणि वार्षिक कर भरण्याच्या बदल्यात सुरतमध्ये मर्यादित व्यापाराची परवानगी मिळवली. कंपनीने हळूहळू आपले पाय पसरण्यास सुरुवात केली. त्यांनी मछलीपट्टणम आणि मद्रासमध्येही कारखाने उघडले.स्थानिक लोकांना मजूर म्हणून वापरून.मद्रासमध्ये त्यांनी 'फोर्ट सेंट जॉर्ज' नावाचा किल्लाही बांधला,या किल्यासाठी  सुरक्षेच्या नावाखाली. १६६२ मध्ये मुंबईही त्यांना हुंड्यात मिळाली, ज्यामुळे त्यांचा व्यापार आणखी सोपा झाला.



बंगाल: सत्तेच्या खेळाचे केंद्र

पण कंपनीची खरी नजर होती बंगालवर. बंगाल त्यावेळी जगातील सर्वात समृद्ध प्रदेशांपैकी एक होता. कापड उद्योगात तो आघाडीवर होता. सुरुवातीला त्यांना बंगालमध्ये थोडा व्यापार करण्याची परवानगी मिळाली. पण कंपनीचा एक नवीन संचालक, जोशुआ चाइल्ड, खूप गर्विष्ठ होता. त्याने कर देण्यास नकार दिला आणि मुघलांवर हल्ला करण्याची धमकी दिली. १६८६ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीने मुघलांवर थेट हल्ला केला. पण मुघल खूप शक्तिशाली होते. त्यांनी कंपनीला वाईट प्रकारे हरवले, त्यांचे कारखाने बंद केले आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना कैदी बनवले.

कंपनीला आपली चूक कळाली. त्यांनी औरंगजेबाची माफी मागितली आणि अनेक वर्षांनी त्यांना पुन्हा व्यापार करण्याची परवानगी मिळाली. पण यावेळी ते शांत राहिले आणि योग्य वेळेची वाट पाहू लागले. १७०७ मध्ये औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर मुघल साम्राज्य कमकुवत होऊ लागले. याचा फायदा घेऊन १७१७ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीने सम्राट फारुखसियारकडून बंगालमध्ये 'दस्तक' (करमुक्त व्यापार) मिळवला. यामुळे त्यांना बंगालमध्ये कर न भरता व्यापार करण्याची परवानगी मिळाली,त्याला फक्त वार्षिक ३००० रुपये द्यावे लागत. बंगालच्या नवाबाला हे आवडले नाही, पण तो मुघल साम्राज्याशी बांधलेला होता.



प्लासीची लढाई: भारताच्या गुलामीची सुरुवात

१७५६ मध्ये सिराज-उद-दौला बंगालचा नवाब बनला. त्याला कंपनीच्या मनमानी कारभाराचा राग होता. कंपनी किल्ले बांधत होती, धोरणांचा गैरवापर करत होती आणि बंडखोरांना आश्रय देत होती. सिराजने कलकत्त्यातील कंपनीच्या कारखान्यावर हल्ला केला. यानंतर, रॉबर्ट क्लाइव्ह नावाचा एक ब्रिटिश अधिकारी दक्षिणेतून बंगालमध्ये आला. त्याने थेट लढण्याऐवजी राजकारण खेळले. त्याने सिराजचा सेनापती मीर जाफर आणि श्रीमंत व्यापारी जगत सेठ यांना आपल्या बाजूने वळवले.


२३ जून १७५७ रोजी प्लासीची लढाई झाली. पावसाचा फायदा घेऊन आणि मीर जाफरच्या फितुरीमुळे ईस्ट इंडिया कंपनी जिंकली. मीर जाफरला बंगालचा नवाब बनवले गेले, पण तो फक्त कंपनीचा बाहुला होता. कंपनीने स्वतः राज्य केले नाही, कारण त्यांना प्रशासनाची जबाबदारी नको होती. त्यांना फक्त पैसा आणि संसाधने हवी होती. याच काळात 'लूट' हा शब्द ब्रिटिशांमुळे प्रचलित झाला. कंपनीने बंगालवर ३ कोटींचा दंड लावला आणि सर्व महसूल आपल्या ताब्यात घेतला.

बक्सरची लढाई आणि संपूर्ण भारतावर पकड

१७६४ मध्ये बंगाल, अवध आणि मुघल सम्राटांनी एकत्र येऊन ईस्ट इंडिया कंपनीविरुद्ध बक्सरची लढाई लढली, पण समन्वयाच्या अभावामुळे ते हरले. १७६५ मध्ये अलाहाबादचा तह झाला, ज्यात रॉबर्ट क्लाइव्हने स्वतःला बंगालचा गव्हर्नर घोषित केले आणि कंपनीला बंगाल, बिहार आणि ओडिशाचे 'दिवाणी अधिकार' (महसूल गोळा करण्याचे अधिकार) मिळाले. याचा अर्थ असा की, या प्रदेशातील सर्व कर कंपनी गोळा करणार होती.



या अफाट लुटीमुळे १७७० मध्ये बंगालमध्ये भीषण दुष्काळ पडला, ज्यात ७० लाख ते १ कोटी लोक मरण पावले. कंपनीने मृत लोकांकडूनही कर वसूल केला आणि धान्य साठवून ठेवले. बंगालची संपत्ती लुटून ब्रिटनमध्ये पाठवली गेली.



दक्षिणेकडे विस्तार आणि कंपनीचा अंत

कंपनीचा लोभ वाढतच होता. त्यांनी दक्षिणेकडे म्हैसूरकडे लक्ष वळवले, जिथे हैदर अली आणि टिपू सुलतानसारखे पराक्रमी राजे होते. त्यांनी फ्रेंचांशी व्यापार केला आणि ब्रिटिशांना दूर ठेवले. अनेक अँग्लो-म्हैसूर युद्धे झाली. टिपू सुलतानने आपल्या सैन्याचे आधुनिकीकरण केले, पण शेवटी तो हरला आणि मारला गेला. कंपनीने टिपूच्या खजिन्यातून १८०० कोटी सोन्याची लूट केली.



१८०३ पर्यंत ईस्ट इंडिया कंपनीने दिल्ली ताब्यात घेतली आणि मुघल साम्राज्य पूर्णपणे नष्ट केले. त्यांनी मराठा आणि शीख साम्राज्यांनाही हरवले. १८४७ मध्ये त्यांनी 'डॉक्ट्रिन ऑफ लॅप्स' (दत्तक वारस नामंजूर) नावाचा नियम आणला, ज्यामुळे झाशी, उदयपूर आणि अवधसारखी अनेक राज्ये त्यांच्या ताब्यात आली. अशा प्रकारे, ईस्ट इंडिया कंपनीने संपूर्ण भारतावर नियंत्रण मिळवले.



लुटीचा वारसा आणि आजचे परिणाम

ईस्ट इंडिया कंपनीने फक्त भारतातच नाही, तर ब्रिटनमध्येही गोंधळ घातला. त्यांनी भारतातून लुटलेल्या पैशाने ब्रिटिश संसदेत जागा विकत घेतल्या आणि भ्रष्टाचाराचे जाळे पसरवले. शेवटी, १८५८ मध्ये ब्रिटिश सरकारने 'गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट' आणून ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता संपुष्टात आणली आणि भारताला थेट ब्रिटिश साम्राज्याचा भाग बनवले.

भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ उत्सा पटनायक यांच्या मते, ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नंतर ब्रिटिश सरकारने जवळपास २०० वर्षांत भारताच्या संपत्तीतून ४५ ट्रिलियन डॉलर्स लुटले. आज ब्रिटनचा जीडीपी फक्त ३ ट्रिलियन डॉलर्स आहे, यावरून लुटीची कल्पना येते. भारताची निर्यात कमाई लंडनला पाठवली गेली, ज्यामुळे भारताला आधुनिकीकरण करण्यासाठी पैसेच उरले नाहीत.



आजही आपल्या प्रशासनात 'कलेक्टर' (कर गोळा करणारा) हे पद ब्रिटिशांच्या काळातील लुटीची आठवण करून देते.

आजही भारताला भेडसावणाऱ्या अनेक समस्या, जसे की भ्रष्टाचार, न्यायव्यवस्थेतील त्रुटी आणि धार्मिक मुद्दे, यांची मुळे ब्रिटिश राजवटीत आहेत. ईस्ट इंडिया कंपनीने भारताला केवळ लुटले नाही, तर त्याला अनेक दशके मागे ढकलले.

आजही ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्वात आहे, पण ती एका भारतीय व्यक्ती, संजीव मेहता यांनी विकत घेतली आहे आणि ती आता लक्झरी चहा आणि कॉफी विकते.

हा इतिहास आपल्याला हेच शिकवतो की, आपल्या इतिहासाची खरी बाजू समजून घेणे किती महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून आपण भविष्यात अशा चुका टाळू शकू.

टिप्पण्या